पश्चिमी चम्पारण बिहार बेतिया राज्य

बेतिया(प.चं.) :: शहर के दिनभर की पल-पल की महत्वपूर्ण खबरें एक साथ

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शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी/केेेके न्यूज 24, बेतिया प.चं. बिहार(०७ अक्टूबर) की रिपोर्ट….

वन मंडल के द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह 2019 पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन हेतु वन प्रमंडल बेतिया के द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह 2019 को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मनाया गया जो बेतिया समाहरणालय चौक स्थित विभिन्न विपिन उच्च विद्यालय के मेन गेट पर अवस्थित निम्नलिखित लोगों के द्वारा आम व्यक्तियों से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिसको लेकर आज दिनांक ०७ अक्टूबर २०१९ को सुबह ०७:०० बजे से यह कार्यक्रम जारी किया गया जिसको लेकर आम आदमी अपना हस्ताक्षर को करते दिखाया गया। बताते चलें कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में शहर के सभी बुद्धिजीवी वर्गों ने अपना हस्ताक्षर करके पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षा के लिए अपनी आस्था जताई, इस अवसर पर समाज के विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बेतिया पश्चिम चंपारण के द्वारा भी इस कार्यक्रम को चलाने में अपनी सहभागिता निभाई जिससे बहुत लोगों ने इसको सराहा।
वन्य प्राणियों के जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण संतुलन एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, अगर पर्यावरण संतुलन नहीं रहेगा तो वन्य प्रणाली के अलावा मनुष्यों को भी इससे प्रभावित होना पड़ेगा।

तीन लाख अल्पसंख्यक छात्राएं छात्रवृत्ति से होंगी लाभान्वित

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुई है कि तीन लाख अल्पसंख्यक स्कूली छात्राएं छात्रवृत्ति से लाभान्वित होगी। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष में 3लाख स्कूली बच्चियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा है। यह संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले डेढ़ गुनी ह ,पिछले वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय की करीब 2लाख बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, मंत्रालय के अधीन संस्था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूली लड़कियों के लिए चलाई जाने वाली अपनी बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के कुल बजट में बढ़ोतरी की है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में आई एम आई जनरल बॉडी की बैठक में इस छात्रवृत्ति योजना के प्रचार-प्रसार को तेज करने पर सहमति बनी, एम ए ई एफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाता को बताया कि बेगम हजरत महल योजना के तहत इस बार 3लाख बच्चियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया ह ,उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, 2018-19में इस योजना के तहत करीब 2लाख लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई है ,इसके लिए ₹100करोड से अधिक का बजट निर्धारित था, इस योजना के तहत आवेदन करने वाली नौवीं और दसवीं कक्षा की लड़कियों को सालाना ₹ 5-5हजार ,11वीं -12वी कक्षा की छात्राएं ₹6–6 हजार दिए जाते हैं जिससे वे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

बीपीएल कार्ड धारी हो रहे हैं आवास योजना से वंचित

शहरी क्षेत्र में आवास योजना में पेंच फस गया है। एलपीसी अर्थात भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं बनने से शहर के सैकड़ों बीपीएल परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ।वर्ष 2014 -15 से जारी योजना से अब तक मात्र 16 शहरी परिवार ही लाभान्वित हो सके हैं। चालू वर्ष तक को वार्ड वार सर्वे के आधार पर कुल 1046 परिवारों का चयन किया गया है इसमें 908 परिवार की शत-प्रतिशत अनुदान की श्रेणी में पाए गए हैं। शेष 138 परिवार हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत सब्सिडी पाने वाले लाइन में पाए गए हैं। नगर परिषद के ईओ विजय उपाध्याय ने बताया कि प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में गरीबी उन्मूलन से संबंधित इस महत्वाकांक्षी योजना की गति बढ़ने की पहल अनेक स्तरों पर की जा रही है। नगर परिषद क्षेत्र के प्राय हर वार्ड में बेतिया राज व अन्य कोटि के सरकारी जमीन पर सैकड़ों बीपीएल परिवार तीन या चार पुस्त से बसे हुए हैं बावजूद इसके कोर्ट ऑफ़ वार्ड के प्रावधान एवं अन्य कानून के प्रभाव से उन्हें अपनी उक्त घड़अरी वाली जमीन का मालिकाना हक एलपीसी (लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट) नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण आवास योजना से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है, जबकि सबके लिए आवास योजना के लाभुकों के लिए यह अनिवार्य है कि उनकी जमीन पर उनका मालिकाना होनी चाहिए अन्यथा उक्त योजना का लाभ पाना संभव नहीं हो पाएगा ,इधर नगर परिषद के सभापति ने संवाददाता को बताया के लाभ की श्रेणी में आने वाले शहर के प्रत्येक परिवार को लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए सशक्त समिति और नगर परिषद बोर्ड को विश्वास में लेकर बेतिया के लिए कोई विशेष नीति अपनाने की अपील, जिलाधिकारी के माध्यम से की जाएगी ताकि बीपीएल परिवार वालों को आवास योजना से वंचित नहीं होना पड़े।

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Aditya Prakash Srivastva

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